पाक के कब्जे वाले कश्मीर में काम कर रही चीन की कंपनियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहां अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं। हाल ही में कश्मीर के इस हिस्से में पाकिस्तान द्वारा जल संसाधनों के बेतहाशा दोहन करने के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। PoK के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया।
हाल ही में आवामी ऐक्शन फोरम और राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ मुजफ्फराबाद के आम लोगों ने PoK में कोहला हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद-रावलपिंडी हाईवे को जाम कर दिया और पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि चीनी कंपनियों पानी का ज्यादा दोहन कर रही हैं।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श किए बगैर प्रॉजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। आवामी ऐक्शन कमिटी के रजा मुमताज खान ने कहा, ‘चीन की कंपनी ने आवामी ऐक्शन फोरम के साथ कोई समझौता नहीं किया है और न ही लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया गया। हालत यह है कि दरबनगढ़ और नरोला समेत पूरे क्षेत्र में जल स्रोत सूख रहे हैं।’
चीन की सरकारी हाइड्रोपावर डिवेलपर कंपनी द चाइना थ्री जॉर्ज्स कॉर्पोरेशन (CTGC) को जनवरी 2015 में कोहला हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट के डिवेलप करने के अधिकार मिले। 110 MW का यह प्रॉजेक्ट CTGC का पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेश है, जो 2021 में पूरा होना है।
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गौरतलब है कि PoK में बांधों के निर्माण और हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट्स से पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ा गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को निर्माण कार्य के चलते विस्थापित भी किया गया है। PoK के लोग काफी पहले से ही चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे इन हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, लोगों को बिजली और नौकरी के अधिकार देने से इनकार कर दिया गया है।
हाल ही में एक चीनी कंपनी CGG-CMEC ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रॉजेक्ट में काम कर रहे 100 से ज्यादा कश्मीरी वर्कर्स को निकाल दिया था। हटाए गए इन कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था और नौकरी पर बहाल किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा था कि नौकरी न देने की दशा में उन्हें प्रतिपूर्ति की जाए।
PoK में बांध और पावर स्टेशन का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट 7 जुलाई 2007 को CGGC-CMEC को दिया गया था। कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद उन्हें बर्खास्त किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इन विरोधों को दरकिनार करते हुए विदेशी मदद से हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट का काम जारी रखा है।
(साभार- नवभारत टाइम्स)