देश में दिन पर दिन बढ़ रही मॉब लिंचिंग से केसों पर गृह मंत्री लोक सभा में बोले की मॉब लिचिंग से निपटने का काम राज्यों का है। इन घटनाओं पर कार्रवाई करने का काम राज्य की सरकारों का है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में मॉब लिचिंग का मुद्दा उठाया।
राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा
मॉब लिंचिंग को लेकर लोकसभा में कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दाखिल किया था और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा।
उन्होंने कहा, ‘यह सच है कि देश में कई जगह लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं। जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। इस दौरान मारे वाले लोगों संख्या किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है।’
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राजनाथ सिंह ने आगे कहा, ‘मैं सरकार की तरफ से लिंचिंग की घटनाओं की भर्त्सना और आलोचना करता हूं। ये घटनाएं अफवाहों और संदेह के आधार पर होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ शख्त और प्रभावी कार्रवाई करें।’
राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा
उन्होंने कहा, ‘यह राज्य का मामला है केंद्र का नहीं। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधकर नहीं बैठ सकती। इन घटनाओं को देखते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दो बार एडवाइजरी जारी की। एक बार 2016 में और दूसरी बार जुलाई, 2018 में एडवाइजरी जारी की गई। ऐसी घटनाओं को लेकर हमने लभगभ सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।
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