उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने लखनऊ व नोएडा में कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर कहा कि हम कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये सरकार का फैसला है, और इस पर सरकार ही निर्णय लेगी।
दरअसल, गुरुवार को किए गए तबादलों में लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी को जहां गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया है। वहीं नोएडा के एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह किसी को तैनाती नहीं दी गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही यह प्रणाली लागू हो सकती है।
गुरुवार देर रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी ओम प्रकाश सिंह और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ मंथन किया। सूत्रों का कहना है कि सीएम इस व्यवस्था को लागू करने को तैयार हैं। सब-कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा या फिर बाई सर्कुलर के जरिए इसे लागू किया जा सकता है।
क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली-
वह शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में प्रशासनिक अफसरों का दखल खत्म हो जाएगा क्योंकि पुलिस को ही मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाएंगे। उसे मजिस्ट्रेट की तरह दंगे-फसाद के दौरान लाठीचार्ज, फायरिंग, गिरफ्तारी करने के आदेश देना, धारा 144 लागू करने का अधिकार मिल जाता है।
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि की अनुमति भी कमिश्नर दे सकता है। फिलहाल ये सभी अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। देश में दिल्ली, प. बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के कई जिलों में यह प्रणाली लागू है।
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