उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल की है। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक़ अब सचिवालय या विधानसभा परिसर में प्यास लगने पर सिर्फ आधा गिलास पानी दिया जायेगा। ऐसा पानी की बचत को लेकर निर्देश जारी किया गया है। हलांकि अगर आपको और अधिक पानी की जरूरत है तो आप फिर से पानी मांग सकते हैं।
जल संरक्षण को लेकर अनोखी पहल:
जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं। उनकी इसी अपील को उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एक नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में आधा गिलास पानी देने वाला नियम बनाया है।
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विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की मंशा पर जारी हुई है। यह व्यवस्था जल संरक्षण के लिए की जा रही है। आदेश में कहा गया है कि अकसर पूरा गिलास पानी लोग नहीं पीते और बाकी पानी बर्बाद होता है।