जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने यहां शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जनता को क्या जवाब देंगे? पटना में पत्रकारों से चर्चा में करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने उनके एक पत्र के जवाब में सूचित किया है कि पिछड़े राज्यों के लिए बने मानदंड के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री 11 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे
यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे को मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अब मुख्यमंत्री 11 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे?
पार्टी इसके लिए संसद से सड़क तक आंदोलन करेगी
सांसद ने बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग करते हुए कहा, “बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास के लिए बिहार को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। फरक्का बैराज के पुनर्निर्माण और भीमनगर बांध के निर्माण के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।”सांसद ने निजी शिक्षा और निजी चिकित्सा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करने की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी इसके लिए संसद से सड़क तक आंदोलन करेगी।
जनकल्याण की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए
उन्होंने कहा, “निजी स्कूलों के संचालन के लिए सिविल सोसाइटी, सरकार और प्रबंधन के बीच एक कमिटी बननी चाहिए।”पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नेताओं और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है।नीतीश कुमार के जदयू और भाजपा के गठबंधन को बेमेल बताते हुए सांसद ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बना है। इससे जनकल्याण की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
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