उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्लास्टिक बैन होने वाला है। प्लास्टिक बैन का पूरी तरह पालन न होने की वजह से प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त तक की नई डेडलाइन जारी कर दी है।
पिछले साल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था लेकिन बावजूद इसके बाजार में प्लास्टिक बनने की खबरें आ रही थीं।
सरकार ने शहरी विकास विभाग, पुलिस, यूपी पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन को उन यूनिटों का भंडाफोड़ करने का आदेश दिया था जहां अभी भी बैन प्लास्टिक बेची जा रही है।
मांगी रिपोर्ट-
गुरुवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। प्लास्टिक प्रतिबंध का पालन न होने से नाराज गृह मंत्रालय ने शहरी विकास विभाग और यूपीपीसीबी से तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि सभी जिलों के डीएम और एएसपी से ट्रेडर एसोसिएशन से लिखित में आश्वासन मांगा गया है।
अवनीश अवस्थी ने कहा, ‘बैन का उल्लंघन होने पर नगर निगम के जोनल ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स विभाग और एसडीएम की जवाबदेही होगी।’
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था बैन का आदेश-
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 2015 को राज्य सरकार को पॉलिथिन पर पूरी तरह से बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था।
जनवरी 2016 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी ने आदेश जारी किया था। इसके बाद 2017 में दोबारा बैन लगाया गया लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। 2018 में संबंधित एक्ट पास होने के बाद तीसरी बार बैन लगाया गया था।
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