उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने वकीलों की विभिन्न मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को पूरे प्रदेश में न्यायिक कामकाज से विरत रहने की घोषणा की है।
बार काउंसिल ने वकीलों से यह आह्वान किया है कि सरकार को ज्ञापन सौंपकर सभी बार एसोसिएशन अपना विरोध दर्ज कराएं।
अदालती कामकाज का बहिष्कार-
बार काउंसिल के निर्णय को मानते हुए हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की अवध बॉर एसोसिएशन व अधीनस्थ अदालतों के भी वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार करने की घोषणा की है।
बार काउंसिल के चेयरमैन हरि शंकर सिंह की तरफ से सूचना जारी की गयी है।
सूचना में कहा गया है कि प्रदेश में पिछले दिनों में कई अधिवक्ताओं की हत्याएं हुई हैं।
लेकिन कई मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
यह है बार काउंसिल की मांग-
बार काउंसिल ने सरकार से मांग की है कि अधिवक्ताअें की सुरक्षा के लिए अधिनियम लाए जाए।
साथ ही मांगा की है कि पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को न्यायालय परिसर में असलहे लाने पर तत्काल रोक लगाई जाए।
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