क्या डीए की तरह सरकारी कर्मचारियों का यह एलाउंस भी रुकेगा?

लगने वाला है सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका

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सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। DA पर रोक के बाद अब सरकार Transport allowance अलाउंस में कटौती कर सकती है। इस समय यही कयास चारों ओर लगाया जा रहा है।

पिछले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था। अब इसके बाद ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस Transport allowance में भी कटौती कर सकती है।

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हर सरकारी कर्मचारी को इसी की चिंता है

सरकार के महंगाई भत्ते के फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ा। अब इसके बाद ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं की सरकार Transport allowance में भी कटौती कर सकती है। इस समय लगभग हर सरकारी कर्मचारी इसी की चिंता है और वे जगह चाहे वॉट्सऐप ग्रुप हों या सोशल मीडिया, इन्ही सब बातों पर चर्चा कर रहा है।

अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं

एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अन्य अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो सरकार को एक महीने में ही इससे करीब 3500 करोड़ रुपये की बचत होगी। यदि किसी महीने देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों का Transport allowance रोक दिया जाए तो सरकार को इस मद में करीब 3500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

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ऑफिस गए नहीं तो कैसे लेंगे Transport allowance

वहीं केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारी का कहना है कि Transport allowance अगला निशाना बन सकता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारियों को घर से ऑफिस पहुंचने और वहां से घर वापस जाने के लिए दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से पिछले महीने की 25 तारीख से ही कर्मचारियों का ऑफिस जाना बंद है। ऐसे में जब वह आफिस पहुंचे ही नहीं तो फिर Transport allowance पर उनका दावा भी नहीं बनता है। इसलिए यदि अप्रैल महीने में इसका भुगतान नहीं भी किया जाता है तो कर्मचारियों का कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए।

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अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान

DA पर रोक से 14,595 करोड़ की बचत
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को रोके जाने से सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपये बचा सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत निर्धारित की थी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी गहरा नुकसान पहुंचा है।

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