राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर मसले पर सरकार को मिला तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ

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जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े। मंगलवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का ऐलान ​भी कर दिया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया।

सरकार के इस फैसले को बीजेपी और उसके सहयोगियों के अलावा कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है।

दो हिस्सों में बंटा जम्मू-कश्मीर-

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह फैसला स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।

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