डोकलाम विवाद के चलते भारत और चीन के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रहीं है। इस तनातनी को देखते हुए भारत ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अतिरिक्त शक्तियां देने का निर्णय लिया है। शक्तियां मिलने से अब चीन सीमा से सटे इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य तेज गति से होगा। हाल ही में चीन के साथ डोकलाम और लद्दाख में हुई भिड़ंत के बाद से भारत की चिंता बढ़ गई है।
चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है
चीन लगातार धमकियां दे रहा है। ऐसे में भारत को चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके मद्देनजर सरकार ने सीमा से सटी सड़कों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए यह अहम कदम उठाया है। डोकलाम विवाद के बाद से चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। उसने अभी लद्दाख में भी घुसपैठ की कोशिश की। इसके मद्देनजर भारत ने चीन से निपटने के लिए सीमा पर तैयारी तेज कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारत-चीन सीमा से सटी सड़कों के प्रोजेक्टों को तेजी से पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित कर दी हैं। कैग की ओर से भारत-चीन सीमा सड़क प्रोजेक्ट में देरी को लेकर कड़ी आपत्ति जताने के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा शक्तियां डिलिगेट की गई हैं। सीमा से सटे इलाकों पर सड़क निर्माण कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है।
प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित की हैं
भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के तहत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 61 सड़कें बनाई जा रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 3,409 किमी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा शक्तियां मिलने से चीनी सीमा से सटी सड़कों का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित की हैं। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल 100 करोड़ रुपये कीमत के निर्माण कार्य के लिए जरूरी स्वदेशी और आयातित मशीनरी और उपकरण खरीद सकेंगे। इससे पहले डायरेक्टर जनरल क 7.5 करोड़ रुपये कीमत के स्वदेशी उपकरण और तीन करोड़ रुपये के आयातित उपकरण ही खरीद सकते थे। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने उस पॉलिसी गाइडलाइंस को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से हाथ मिला सकेगा।
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