केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 आतंकवादियों और उनके संरक्षकों की ढाल बन गया था।
शनिवार को रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन से इतर पत्रकारों से कहा, ‘सरकार ने देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की आम जनता के हित में अनुच्छेद 370 पर फैसला लिया।’
उन्होंने कहा, ‘हमें समझना चाहिये कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे देश हित में हटाया गया।’
कानून मंत्री के मुताबिक, ‘हम हमेशा देश और जम्मू-कश्मीर के लोगों की की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रगति करे।’
उन्होंने कहा, ‘अनुच्छेद 370 आतंकवादियों और उनके संरक्षकों की ढाल बन गया था, लेकिन हमने इसे समाप्त कर दिया। कश्मीर के विकास के लिए ऐसा किया गया।’
अनुच्छेद 370 समाप्त-
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र द्वारा निरस्त करने की घोषणा से कुछ समय पहले पांच अगस्त को कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था।
कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में शनिवार को ढील दी गई और शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई।
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