उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार ज्ञापित किया गया।
इसके साथ ही बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली-
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मिली। इसके तहत 40 हजार करोड़ का निवेश और 50 हजार का रोजगार आएगा।
आरटीआई नियामावली में संशोधन के तहत अब केवल फाइल संबंधी सूचना दिए जाने की बाध्यता है। काल्पनिक सूचना या फाइल से जुड़ी सूचना न होने पर नहीं दी जाएगी।
जमीन देने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगी। सहारनपुर मंडल में आयुक्त कार्यालय के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की जमीन देने पर मुहर लग गई।
सोनभद्र में सोलर पॉवर प्लांट बनेगा। सोनभद्र में रिहन्द जल क्षेत्र में 150 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट बनाया जाएगा। इससे 750 करोड़ का निवेश आएगा।
पालन की खातिर निराश्रित गौ वंश मिलेगा। निराश्रित गौ वंश को इच्छुक व्यक्ति पालन के लिए ले सकेगा। सीएम निराश्रित/बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को मंजूर मिली है।
नाबार्ड के पक्ष में शासकी गारंटी को मंजूरी मिली है। यूपी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड के कर्ज के लिए नाबार्ड के पक्ष में शासकीय गांरटी को मंजूरी मिली गई है। 1500 करोड़ की शासकीय गारंटी अब 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
कैबिनेट बैठक में यूपीडेस्को का ब्याज माफ किया गया। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए यूपीडेस्को को दी गई धनराशि का ब्याज माफ किया गया। इनका ब्याज 6.99 करोड़ रुपया का था।
जिप्सम वितरण नीति को मंजूरी मिली। प्रदेश में जमीन की उर्वरा बढ़ाने के लिए जिप्सम वितरण की नीति को मंजूरी मिली। केंद्र 50 प्रतिशत अनुदान देता है। 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इस तरह से 75 प्रतिशत अनुदान किसान को मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा।
आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ कॉलेज में आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक नहीं थी। एमसीआई के मानक के तहत अब नियुक्ति होगी।
देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण को मंजूरी मिली। 5.66 करोड़ आएंगे।
खनिज नीति में बदलाव किया गया है। अब पट्टा लेने और देने वालों की जवाबदेही तय।